भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर व बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जल्द होगी शुरू, कैबिनेट ने दी मंजूरी !

भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर व बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जल्द होगी शुरू, कैबिनेट ने दी मंजूरी !

अस्सलाम अलैकुम,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, मैं अंदलीब अख्तर और आप देख रहे हैं UAE Khabar !

दरअसल ओडिशा कैबिनेट ने मंगलवार को दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1,792 गांवों को 4-जी कनेक्टिविटी मुहैया कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत बीएसएनएल को मोबाइल टावर के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी।

मुख्य सचिव एससी महापात्र ने बताया कि इंडिगो ने भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि 186 सीटों वाले विमानों का संचालन किया जाएगा और खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। टिकट बिक्री से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकार द्वारा बनाए रखा जाएगा।

मुख्य सचिव एससी महापात्र ने कहा कि राज्य सरकार BSNL को 1,687 स्थानों पर 2,000 वर्ग फुट जमीन 30 साल के लिए 1 रुपये प्रति साइट वर्ष बिना किसी प्रीमियम और आकस्मिक शुल्क के उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इससे 1,792 गांवों को 4-जी कनेक्टिविटी मुहैया कराने में मदद मिलेगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों के विकास में तेजी लाना है। बता दें कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीति के तहत कई प्रगतिशील उपाय किए गए हैं, जिससे रोजगार पैदा होगा और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने नयी और चीज़ों को भी मंज़ूरी दी है,,,,,,,,,,,,, मगर ये जाने से पहले आप हमारे पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आप तक ज़रूरी जानकारियां पहुँचती रहे या फिर आप हमे Youtube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें जिससे आने वाले हर Videos की Notifications आपको मिलते रहे !

कैबिनेट ने नए सहायता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों, उच्च प्राथमिक (एमई) स्कूलों और मदरसों के पात्र कर्मचारियों को सरकारी अनुदान के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इससे करीब 26,164 टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को फायदा होगा,,,,,,,,,,,,,कैबिनेट ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण-महिला स्वयं सहायता समूहों (स्वयं सहायता समूहों) के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के कार्यान्वयन के लिए पांच साल के लिए 367.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है……………साथ ही कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत अंगुल जिले के लिए दो मेगा पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे 277 गांवों के 2.32 लाख लोगों को लाभ होगा।

इस बीच, कैबिनेट ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दे दी, जो मौजूदा ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2016 की जगह लेगी। कृषि के विकास के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने दो योजनाओं को मंजूरी दी है जिसके तहत सरकार राज्य में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। कैबिनेट ने राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 से 2025-26 तक चार साल के लिए 1,142.24 करोड़ रुपये के प्रावधान को भी मंजूरी दी है.

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